ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨਜ਼ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ 2019 ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 'ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ' ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨਜ਼ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 6/7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨਜ਼ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 6/7 ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਲੋਂ 2018 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ 'ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ' ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਰੇਸ਼ਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ 'ਚ ਇਕ ਵੱਖਰੇ 'ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵਰਗੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਣ।
NIA ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 7 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਛਾਪੇ
NEXT STORY 
