ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ (ਗੇ) ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਔਰਤਾਂ (ਲੈਸਬੀਅਨ) ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ 30 ਮਾਰਚ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਜ਼ਟ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆਤਮ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਿੱਲ 'ਚ 'ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ 'ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਮਝੇ ਗਏ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 748 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
NEXT STORY 
