ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 748 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗਬਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 11 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ, IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ, AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਬਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਸ ਸਥਾਪਨਾ (ਡੀਐਸਪੀਈ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਭੇਜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ 218 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ₹590 ਕਰੋੜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ, ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
AIIMS 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ: ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਬੰਦ, ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਖੱਜਲ
NEXT STORY 
