ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜ (User Charges) ਵਿੱਚ 22 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਪੀਲੈਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (TDSAT) ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ 2009 ਤੋਂ 2014 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਗਣਨਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਚਾਲਕਾਂ (Airport Operators) ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ (UDF), ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ?
ਜੇਕਰ TDSAT ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ:
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ TDSAT ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਏਰੋਨੌਟਿਕਲ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਲਾਉਂਜ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ) ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੁਫਥਾਂਸਾ, ਏਅਰ ਫਰਾਂਸ, ਗਲਫ ਏਅਰ) ਅਤੇ AERA ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ"।
ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ! ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਾਜ ਵਜੋਂ ਲਏ ਸਿਰਫ 101 ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
