ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ 'ਸ਼ਹੀਦਾਂ' ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-2 ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 14 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 2016 'ਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹਨ ਮੁਸਲਮਾਨ : ਆਜਮ ਖਾਨ
NEXT STORY 
