ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ.) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਜਾਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ! ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਡਰਾਉਣਾ ਮੰਜ਼ਰ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ 'ਚ ਡਿਪਟੀ CM ਸਣੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੇਖੋ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਵੀਡੀਓ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਇਸ ਲਈ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ Gold-Silver, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਜਾਇਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ H-1B ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ
NEXT STORY 
