ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਯੋਜਨਾ
ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਰਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 25 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀਆਂ 47 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ‘ਲੁਕਵੀਂ ਹਮਾਇਤ’ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਭਾਲ
NEXT STORY 
