ਦੇਹਰਾਦੂਨ– ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸ਼ਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 26 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਪਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।
ਹੁਣ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਆਈ. ਜੀ. ਨੇ 2 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੈਨੀਤਾਲ ਤੋਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
HC ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ
NEXT STORY 
