ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੇਨੁਗੋਪਾਲ ਧੁੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਚ ਡਿਫਾਲਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਐਨਸੀਐਲਟੀ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਰੈਜੋਲੂਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
54 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 54 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ(ਵੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ(ਵੀਟੀਐਲ) ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲ੍ਹੇ ਦੱਬੀ ਹੈ।
54 ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 34 ਬੈਂਕ
ਵੀਆਈਐਲ 'ਤੇ 59,451.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੀਟੀਐਲ 'ਤੇ 26,673.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਵੀਆਈਐਲ ਦੇ 54 ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 34 ਬੈਂਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀਆਈਐਲ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰੀਬ 11,175.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਵੀਟੀਐਲ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰੀਬ 4,605.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 731 ਸਪਲਾਈਰਸ(ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 3,111 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 29 ਰੁਪਏ ਵੀਆਈਐਲ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀਟੀਐਲ 'ਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 1266 ਕਰੋੜ 99 ਲੱਖ 78 ਹਜ਼ਾਰ 507 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਲੋਨ
ਵੀਆਈਐਲ 'ਤੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ 9,561.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ, ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦਾ 3,318.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਵੀਟੀਐਲ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 3,073.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1,439 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਧੂਤ 'ਤੇ ਹੈ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧੂਤ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਧੂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਤਿਰੂਪਤੀ ਸੈਰਾਮਿਕਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਧੂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 30 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਧੂਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ
ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ. ਨੇ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ-UP ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 24 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
