ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ 'ਤੇ 4,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਨਿਯਮ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ 2016-17 ਲਈ 1,745 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 3,567 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ 3,567 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ? ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ 1994-95 'ਚ, ਫਿਰ 2014-15 ਅਤੇ 2016-17 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨਮੰਨਿਆ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ, 3567 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ 2017-18 'ਚ 1297 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, “ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ 'ਤੇ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਦੀ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨਿਯਮ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।''
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
NEXT STORY 
