ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੈਸਵਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਮਿਜਾਜ਼ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸਖਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਈ 2021 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਝਿਜਕ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਹਿਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੈਸਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਵਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਈ 2023 ’ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਈ. ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ’ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜਾ, ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਈ. ਡੀ. ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਘੇਰਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੀਨ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ : ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ
NEXT STORY 
