ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਨੂੰ 0 ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਮੂਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੀ ਸੀ ਵਿਵਸਥਾ
6ਵੇਂ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡੀਏ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਅਚਾਨਕ ‘ਏਮਸ’ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਲ-ਚਾਲ
ਫਿਰ ਕੀ DA 50% ਤੋਂ '0' ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀਏ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ '0' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ? ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝੋ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ- ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.5 ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਧ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 67.95 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਬਸਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 70 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
