ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ! ਸੰਸਦ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਬਿੱਲ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਭਲਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੁਲਸ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸੁਲਝਾਈ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ, ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

ਕੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ?

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 12 ਸਤੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 78 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ੍ਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 32 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ੍ਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ?

ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।'' ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ। ਇਸ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।'' ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ. ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਿਨਾਕੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੈਨੂੰ 'ਗੈਂਗਸਟਰ' ਜਾਂ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ : ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ

ਬਿੱਲ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2010 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਚਰਚਾ 2010 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਮਗਰੋਂ IG ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ, ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 78 ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕੁੱਲ੍ਹ 543 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 32 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ੍ਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਉੜੀਸਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 10-12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8