ਲਖਨਊ (ਵਾਰਤਾ)- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 6.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 32 ਹਜ਼ਾਰ 721 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਜਟ 'ਚ 84,883.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ) ਦਾ 3.48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੀਤੇ 130 ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚੋਂ 119 ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਹੋਲੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ 3,047 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਯੋਜਨਾ) ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ 21,791.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਤੋਂ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 58,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 34,560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 12,672 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 6.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 5.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ 1.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ 6,90,242.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਾਲੀਆ ਖਾਤੇ 'ਤੇ 5,02,354.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਾਤੇ 'ਤੇ 1,87,888.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਗੁਆਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
NEXT STORY 
