ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰੇਵੀਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਏਗਾ। ਚੌਥੇ ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣੇ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ’ਚ ਵਾਹਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਸੀ. ਏ., ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2010 ’ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-17, 22, 26 ਅਤੇ 35 ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਦਨ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੁਝੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜੋ ਗਰਾਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ 175 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਵਿਭਾਗ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੈਟ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੁੱਤਾ
NEXT STORY 
