ਗੁਜਰਾਤ- ਗੁਜਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਓ. ਪੀ. ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਡਾ. ਕਮਲਾ ਬੇਨੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਡੀ. ਐੱਮ. ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਬਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਨੇਤਾ
NEXT STORY 
