ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰਾਜਗ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜਗ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਜਲਾਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਲਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਬਿੱਲ ਲਈ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜਗ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨਫਰੀ 396 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਜਗ ਦੀ ਕੁਲ ਨਫਰੀ 375 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਦੂਈ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 17 ਘੱਟ ਹੈ।
ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਅਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬੀ. ਜੇ. ਡੀ. ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਵਰਗੀਆਂ ਹਮ-ਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਰਾਕਾਂਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਰਾਜਗ ਰਾਕਾਂਪਾ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਸੁਪਰੀਮੋ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ।
ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲਈ ਮਿਲੇ 10 ਕਰੋੜ
NEXT STORY 
