ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 'ਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਜਾਂ 8.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐੱਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 'ਚ 10500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਖ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ 'ਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 110 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਪ-ਪਾਸ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਡਿਗ ਕੇ 65 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 10500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਈਂਧਨ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਲ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਡਰਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਲ 'ਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਲ 'ਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਭਗ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਲਿਸਟਰ ਚੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਨ ਉਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸਰਬ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 'ਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ 'ਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਨੀਂ
NEXT STORY 
