ਸਮਾਣਾ, (ਦਰਦ) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਮ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਟਹਿਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 8 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮ. ਪੀ. ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ²ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਰਿਟਾ. ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਖੇਡਣ, ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਸੇਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਕਮਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਨ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸ ਹੋਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਇਸ ਹੋਮ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟਾਫ, ਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰੈਨ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾਉੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਮ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉੁਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
'15 ਦੇ 15 ਕੌਂਸਲਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ'
NEXT STORY 
