ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਭੁੱਲਰ, ਧਵਨ)- ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂਟ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੂਰੀ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਬਜਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਦ²ੂਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਫਸਲ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਹੈਰੋਇਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਿਆ ਖੁਲਾਸਾ, ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
NEXT STORY 
