ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਧੋਖੇ ਵਿਰੁੱਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਜ. ਬ.)-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਜੋ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਠੱਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਤਕ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ.....। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਲ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਨੁਕਸਾਨ 50 ਡੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20000 ਰੁ. ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਏਕੜ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਧਰੀ ਯੁਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇ. ਐੱਸ. ਪੁਟਨੀਆਹ, ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨਾਟਕਾ ਰਾਜਯ ਰਾਇਤਾ ਸੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹੇਸ਼ਰੀ, ਮੇਘਰਾਜ ਪੁੱਟਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਹਲੋਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਸੁਖਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੜੂੰਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ, ਰਾਮਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ 'ਚ ਪਈ ਤਰੇੜ
NEXT STORY 
