ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ.)—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਅਦਾਲਤ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਝਗੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਿੱਟਕਰਤਾ ਹਾਜੀ ਮਹਿਬੂਬ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿੱਟ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਜੀ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਚ. ਐੱਲ. ਦੱਤੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਡੇਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਮਈ 2010 ਨੂੰ 21 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ 18 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਜੀ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਦਮ ਵਿਭੁਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੜਕ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗਾ : ਅਜੀਜ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ
NEXT STORY 
