ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿੱਤ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਬੇਨਤੀ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਰੋਹਿਣੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸਹਾਏ ਏਡਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਚਾਂਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 27 ਮਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਹੈ।
...ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ: ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ
NEXT STORY 
