ਮਾਮਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ(ਬਰਜਿੰਦਰ)-ਕਾਲੋਨੀ ਨੰ. 4 ਦੀ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀ. ਜੇ. ਐੱਮ. ਅਨੁਭਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਕਟਮ ਕੰਪੇਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਡਾ ਲਾਹੌਰਾ ਦੀ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਲ ਵਿਚ ਸਵੀਪਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ 2 ਹੋਰ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵੇਦਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕਾਰਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਰਤੀ ਸੀ ਸਖਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਕਟਮ ਕੰਪੇਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਲਈ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਤੇ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
NEXT STORY 
