ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਜੇਕਰ 3 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੱਟੇਗਾ। ਰੇਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਚਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ 'ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ' ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ 'ਚ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਟ੍ਰੈਰਿਫ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫਿਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਿਸਟਮ (ਐਨ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਟੀ.ਈ.ਐੱਸ. ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡਾਟਾ ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ
NEXT STORY 
