ਮੁੰਬਈ- ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਣੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ 1947 (ਏ) 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਲੱਗਭਗ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਖਰਾਬ ਵਿੱਤੀ ਹਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਮੈਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਮੈਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਕ ਵਾਚਮੈਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਮੈਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ : ਪ੍ਰਭੂ
NEXT STORY 
