ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਗੈਰ ਬਦਲਵੇਂ ਡਿਬੈਂਚਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਧਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਦੇ 500 ਮਾਮਲੇ ਮਾਲੀਆ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਏ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐੱਨ.ਸੀ.ਡੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀ ਨਿਯੋਜਨ ਉੱਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਗੈਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜੁਟਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਾਹ ਹੈ।
ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 37 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ
NEXT STORY 
