ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਾਜਨ) - ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀਆਂ 1 ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ 515 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ ਘਾਟਾ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟ ਕੇ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਘਾਟਾ 251 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ 197 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ.-ਐੱਮ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਡੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੀ. ਯੂ. ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਘਾਟਾ 30 ਕਰੋੜ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਪੀ. ਯੂ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਿਅਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
9 ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ
ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਟੀਚਿੰਗ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋ. ਏ. ਕੇ. ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੇਡਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਾਈਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰੋਸਟਰ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ 27 ਫੈਕਲਟੀ ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਪੀ. ਯੂ. ਦੇ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਟ/ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 9 ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਲਾਂਬਾ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਜੇ. ਈ. ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਐੱਸ. ਡੀ. ਈ. ਓ. ਐੱਸ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਕਸੀਅਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਈ ਘਨੱ੍ਹਈਆ ਜੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਧਵਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਤੇ ਆਰਥੋਪੈਡੀਸ਼ੀਅਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਫੀਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਰੂਮ ਰੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੁਲ 19 ਸਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ
ਚਾਂਸਲਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੀ. ਯੂ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਂਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਟੀਚਰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ-ਦੋ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ।
200 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਰੱਖੇਗਾ ਸਿਰਫ 30
NEXT STORY 
