ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਕਮਲ)- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੋ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸੈਕਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਧਰਮਸੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਸਭ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਝੰਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ 2 ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮਦਨੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਖਤਮ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
