ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ-2023, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ-2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ-2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਬਿੱਲ
ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ 1882 ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 58 (ਐੱਫ਼) ਨੂੰ ਸਾਲ 1975 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡ (ਇਕ-ਸਮਾਨ ਗਿਰਵਾਨਾਮਾ) ਰਾਹੀਂ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਐਕਟ 'ਚ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਡੀਡਜ਼ ਨੂੰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ, 1882 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 (ਐਕਟ) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡਜ਼, ਸੇਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 2 (12) ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ, 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਾਰੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ
ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਬਿੱਲ
ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 (ਐਕਟ) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਟ 'ਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 1-ਏ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 6 ਅਤੇ 48 ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
NEXT STORY 
