ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਰੀਦੇ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਐਪਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਫਰੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੱਜੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਖ਼ਰਚ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਸ ’ਤੇ ਖੁਰਚੀਆਂ ਤੇ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੋਨ ਏ.ਟੀ.ਐੱਸ.2 ਪ੍ਰੀਖਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਪਰ ਐੱਚ.ਡੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰੀਖਣ ’ਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਐਨਵਜਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰੀਖਣ/ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵਾਇਸ ਜਾਂ ਆਈਫੋਨ ’ਤੇ ਐਪਲ ਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਆਈਫੋਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੈਧ ਵਾਰੰਟੀ ਸੀ। ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਵੈਧ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਨੇ ਉਚਿਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਕਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਮਰਤਾ ਸੁਦਾਨ ਰਾਏ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਐਪਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਟਰੇਸਰ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਨੂੰ 1.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਈਫੋਨ-14 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ 256 ਜੀ.ਬੀ. ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਪਰ 6 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।
ਜਿੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਈਫੋਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਐਪਲ ਪਲੱਸ ਕਵਰੇਜ ਵਾਰੰਟੀ ਤਹਿਤ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਐਪਲ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਸਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਰਿਹਾ।ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 13 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਈਫੋਨ-14 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਪਲਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ/ਵਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਨ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਲੜਕੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ’ਤੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਕਰ 'ਤੀ ਪੋਸਟ
NEXT STORY 
