ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ 430 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇੋ : 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਿਵਸ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਮਕੋੜਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹਰੀਕੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਕੋੜਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਡਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਅੱਪਸਟਰੀਮ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਦਾ ਵੀ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਉੱਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਥਿਤ ਮਕੋੜਾ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਰਾਵੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SYL ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ'
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਜਲਾਣੀਆਂ, ਤਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਵਸ ਭਲਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖ਼ਤੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਦਰਅਸਲ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖਸਰਕਾਰੀਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ, 2019 ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਮਕੌੜਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ-ਰਾਵੀ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ: ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 2 ਕਾਬੂ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਕੌੜਾ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ-ਰਾਵੀ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ, ‘SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ’
NEXT STORY 
