ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਤੋਂ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ! ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦੇਵੇਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਯਕੀਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਰਮੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ! ਚਿੰਤਾ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21ਏ ਅਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
US ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ 'ਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
NEXT STORY 
