ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੰਪੀ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਕਫੈਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਪਾਣੀਓਂ ਪਤਲੇ ਕੀਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਪਿਓ ਨੇ ਚੰਦ ਰੁਪਇਆਂ ’ਚ ਵੇਚੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ-ਮੱਠੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਪੀ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 'ਆਪ' : ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਪੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਮਈ ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
SKM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ, 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਦੇਣਗੇ ਧਰਨਾ
NEXT STORY 
