ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ।
Abbasdhaliwal72@gmail.com
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਠ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡੈੱਡਲਾਕ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ : ਪਰਸ ’ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਥੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - Health Tips : ਸਰਵਾਈਕਲ ਤੇ ਗਰਦਨ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਅਫ਼ੋਸੋਸ
ਦੂਜਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਤਕੜੇ ਵਕੀਲ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਪੀ ਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਬੀ.ਕੇ. ਯੂ. (ਮਾਨ) ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੌਥੇ ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨਿਲ ਘਣਵੰਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - Health Tips: ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ‘ਬਦਬੂ’? ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਕਤਾਂ
ਉਧਰ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਾਂਗੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
‘ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ’
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - Health Tips: ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਖਾਓ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਘਟੇਗਾ ‘ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰਾ’ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ - ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਂਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧੇਗਾ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਲੁਕੋਏ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਦੋ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਖਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੀਓ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀਆਂ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।" ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਰਣਦੀਪ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - Health Tips : ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟਰ ਜਾਂ ਬਲੋਅਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੈ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ 47 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, 60 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਖ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।"
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ : ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਧਨ ’ਚ ਲਾਭ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ" ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ"। ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਉਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
...ਤੇ ਹੁਣ ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
NEXT STORY 
