ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਝੂਠੀ ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੜਕ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਬੇਅਦਬੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ 4 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਭਾਵੇਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ’ਚ ਮਾਹਿਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਘੱਟ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਣਨਗੇ ਬਾਲ ਘਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
NEXT STORY 
