ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੀਂਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕਰੀ ਅਤੇ ਰੰਗ ਚੋਖਾ ਆਵੇ.. ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਚੂਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਖੜ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸਖਤ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਯੰਤਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਈ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਸੋਨੀਆ: ਆਪ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਏਜ਼) ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ 2017 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬੇਸਹਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੁੱਜਾ, 24 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
NEXT STORY 
