ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ/ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ/ਵੇਚਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 23 ਮਈ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ/ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ/ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਜੋਂ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਖਾਸਕਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ (ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼) ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਦੀ ਤਸਕਰੀ/ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲੀਸ ( ਏ.ਡੀ.ਜੀ ਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ, ਇਰਾਦਾ-ਏ-ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ
NEXT STORY 
