ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਰਮਨਜੀਤ)- ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਿਆਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਧੁਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਸ ’ਚ ਸੂਚਨਾ, ਗਿਆਨ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗਾਇਕਾਂ-ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੱਚਰ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੁਰੇ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਧੁਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਕਾਲਜਾਂ) ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ) ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਬਰਾੜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਭੁੱਲੀ : ਸਿੰਗਲਾ
NEXT STORY 
