ਬੁਢਲਾਡਾ(ਮਨਜੀਤ)- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਫੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰਾਂ-ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਦੀ ਉਮਰ ਮਿਆਦ ਵੀ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਠੇਕੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 58 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ 3 ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੰਦਭਾਗੀ : ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ
NEXT STORY 
