ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) - ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ 5 ਮਰਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 5 ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ : ਪਰਸ ’ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ
ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 5 ਮਰਲੇ (25 ਗਜ਼) ਤੱਕ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 5 ਮਰਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਰ ਕੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਨੀਸ਼ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - Health Tips : ਸਰਵਾਈਕਲ ਤੇ ਗਰਦਨ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਜ਼ੋਨ-1 ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਲਿਸਟ
ਇਸ ਸਰਵੇ ਤਹਿਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 380 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - Health Tips: ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ‘ਬਦਬੂ’? ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ
100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ
ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਵੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
11 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
NEXT STORY 
