ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ)- ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਸਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਗਿੱਲ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਨਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - CM ਮਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੇਲ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ! ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਨਾਲ ਸਹਿਮੇ ਲੋਕ
NEXT STORY 
