ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਲਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ 2016 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਫੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਕਟ 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਫੀਸ ਅਤੇ ਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਣ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
NEXT STORY 
