ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨੀਰਜ) - ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਬੂਮ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 1-2 ਦਿਨ ’ਚ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੰਡ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ, ਜਦਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੰਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋਡ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੰਡ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਤੇ 4 ਤੋਂ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫੀਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2-3 ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਖਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ’ਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ, ਸੀਮੈਂਟ, ਪਲੰਬਰ, ਕਾਰਪੇਂਟਰ, ਬਿਜਲੀ, ਮਾਰਬਲ, ਟਾਈਲਸ, ਸੈਨੇਟਰੀ, ਲੱਕਡ਼ੀ, ਰਾਜ ਮਿਸਰੀ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਲਦੇ ਫੁਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਬੂਮ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ’ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਫੰਡ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਣ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਮਾਮਲਾ 197 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ : ED ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਟੇਕਅਪ
NEXT STORY 
