ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਪੰਚ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ
ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁਣ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੌਖਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫਸ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਭੰਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁਣ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਰਾਏ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਝੇ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਖਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਕ ਡੇਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਿਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਭਾਖੜਾ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਲੋਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਟੱਪੀਆਂ ਹੱਦਾਂ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਕਾਰਾ
NEXT STORY 
