ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ/ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਟੈਂਡਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਟੈਂਡਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ’ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਨੂੰਹ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚਾਚੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਮੌਤ
ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਲਾਇਰ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰ- ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਅਕਸਰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ: ਮਾਮੇ ਨੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਭਾਣਜੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ’ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ: 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
ਤਰਪਾਲਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਰਪਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ, ਜੋ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ੱਕੀ ਬੈਗ ; ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮਾਕ ਡਰਿੱਲ
ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਫਤਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ’ਚ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗੀ ਗੋਲ਼ੀ, ਹੋਈ ਮੌਤ
NEXT STORY 
