ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 30 ਬੀਐਸਐਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੇਰੂ, ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਧੀਨ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਬੀਐਸਐਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੀਐਸਐਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ।
ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ
NEXT STORY 
