ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਟਰੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1998 ਦੀ ਧਾਰਾ 'ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਸਕੀਮਾਂ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਵਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਏਜੰਟ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਵੇਚਣ 'ਚ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ 'ਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਟਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. (ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੁੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ
NEXT STORY 
