ਸੰਗਰੂਰ/ਬਰਨਾਲਾ (ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਧਵਾਨੀ, ਰਵੀ) : ਬਾਬੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ, ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਢਾਬੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰ. ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਚਾਅ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਵਿਚੋਂ ਕਾਗਜ਼, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਲੋਹਾ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਭਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਅਤੇ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ, ਗੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣ ਆਦਿ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪੈੱਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਖੋਖੇ, ਰੇਹੜੀਆਂ, ਹਲਵਾਈ, ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਝੋਲੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੂੜੇ 'ਚੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ-ਫਿਰ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1986 ਵਿਚ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਕੀ ਕਹਿਣੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਦੀ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲੇਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿਣੈ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ
ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੁੰਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਭਿਆਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਕ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਬਰਨਾਲਾ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਪੁਲਸ ਮਹਿਕਮਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
NEXT STORY 
