ਬਠਿੰਡਾ (ਵੈਬ ਡੈਸਕ) : ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਮਿਹਰ' ਸਦਕਾ ਮਾੜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਖੇਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਠੋਕੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਫਸਰ ਕਿੰਝ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਖੇਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀ ਅਫਸਰ ਧਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੀਲਰ ਖਿਲਾਫ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡੀਲਰ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੀਲਰ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਬਤੌਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਭੂ ਸੇਲਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫਰਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ 7 ਜੁਲਈ 2012 ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਸਨ, ਜੋ 17 ਜੁਲਾਈ 2012 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਬਲਾਕ ਖੇਤੀ ਅਫਸਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਧਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਧੂਰੀ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਈਦ ਦਾ ਜਸ਼ਨ, ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
NEXT STORY 
